काठमाडौं। संविधान संशोधनको बहस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ। तर संविधानमा हुने कुनै पनि संशोधन केवल राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सीमित हुन नहुने भन्दै विज्ञहरूले सबै क्षेत्रको समान सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

संविधान देशको साझा दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन प्रक्रियामा राजनीतिक दलसँगै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कानुनविद्, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम तथा अन्य सरोकारवालाको आवाज समेटिनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयलाई केवल सीमित राजनीतिक सहमति वा सत्तारूढ तथा प्रमुख दलहरूबीचको समझदारीमा टुंग्याउने प्रयासले दीर्घकालीन स्वीकार्यता हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ। संविधानले राज्यको शासन प्रणाली, नागरिकका मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको आधार तय गर्ने भएकाले यसमा गरिने कुनै पनि परिवर्तनले सम्पूर्ण समाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ। त्यसैले संशोधन प्रक्रियामा व्यापक जनविश्वास निर्माण गर्नु राजनीतिक सहमतिभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ।

संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, संशोधन प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागितामूलक र उत्तरदायी भए मात्र त्यसले राष्ट्रिय स्वामित्वको भावना सिर्जना गर्न सक्छ। यसका लागि संसद्भित्रको बहसभन्दा बाहिर पनि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कानुनविद्, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज, व्यावसायिक संगठन, युवा, महिला तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग खुला छलफल, सार्वजनिक परामर्श र सुझाव संकलनको प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

उनीहरूका अनुसार संविधान संशोधन कुनै एक कार्यकालको राजनीतिक आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम मात्र नभई आगामी पुस्तासम्म प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय निर्णय हो। त्यसैले संशोधनका प्रत्येक प्रस्तावको कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभावबारे गहन अध्ययन, तथ्यमा आधारित बहस र पर्याप्त सार्वजनिक विमर्श हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसरी अघि बढाइएको संशोधनले मात्र व्यापक जनसमर्थन, राजनीतिक स्थिरता र संविधानप्रति नागरिकको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

संविधान संशोधनको उद्देश्य कुनै दल वा समूहको हितभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउने हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
संविधान कुनै एक राजनीतिक दल, सरकार वा निश्चित समुदायको दस्तावेज होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी सम्झौता हो। त्यसैले यसको संशोधन प्रक्रियामा केवल शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिले मात्र पुग्दैन। संविधानले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सबै तह र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ।

संशोधन प्रक्रियामा संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको अनुभव समेटिनु आवश्यक छ, किनभने संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेका चुनौती र आवश्यक सुधारका विषयहरू उनीहरूबाटै स्पष्ट रूपमा आउन सक्छन्। त्यसैगरी कानुनविद्, संविधानविद् तथा सार्वजनिक नीतिका विज्ञहरूको सहभागिताले प्रस्तावित संशोधन संविधानको मूल मर्म, कानुनी स्पष्टता र दीर्घकालीन प्रभावका दृष्टिले उपयुक्त छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा तथा महिला संगठनहरूको सहभागिताले संविधान संशोधनलाई जनजीवनका वास्तविक आवश्यकता र आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनसँग जोड्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा अन्य समावेशी समुदायका प्रतिनिधिहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिनु संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण आधार हो।

विज्ञहरूका अनुसार व्यापक सार्वजनिक बहस, खुला परामर्श र सबै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा अघि बढाइने संविधान संशोधनले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक स्वामित्व र व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त गर्न सक्छ। सीमित राजनीतिक सहमतिमा गरिएको संशोधनले विवाद र असन्तुष्टि बढाउने सम्भावना रहने भएकाले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र जनसहभागिताको प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनु समयको आवश्यकता भएको धारणा व्यक्त हुँदै आएको छ।