काठमाडौँः सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मिलको आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गर्नेछ । कार्यदलले मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था तथा यसअघि भएका अध्ययन र निर्णयको समीक्षा गर्नेछ । पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।

यस्तो हुनेछ कार्यदलको कार्यदेश
१. विराटनगर जुट मिल सञ्चालन सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव/ सिफारिस अध्ययन गर्ने।

२. विराटनगर जुटमिलको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानूनी पक्षको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन/विश्लेषण गर्ने र अन्तर्निहित समस्या पहिचान गर्ने ।

३. विराटनगर जुटमिल परिसरमा रहेको भवन, कारखाना लगायतका भौतिकसंरचनाहरु, मेसीनरी एबम् पाटपूर्जाको विद्यमान अवस्था र तिनको उपयोगको सम्भाव्यताको गहन विश्लेषण गरी प्रयोग गर्न सकिने भवन, मेसीनरी/उपकरणहरु तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने उपकरण/ मेसीनरीको विवरण यकीन गर्ने र प्रयोगमा आउन सक्ने भौतिक संरचनाहरु भवन, मेसीनरी/उपकरणहरु मर्मत को लागत अनुमान तयार गर्ने ।

४. विराटनगर जुटमिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लगायतको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्ने र फरफारकका लागि कानूनी तथा व्यावहारिक सुझाव पेश गर्ने ।

५. विराटनगर जुटमिल सञ्चालनका लागि लाभ लागत विश्लेषणसहितको सम्भावित विकल्पहरु पहिचान गर्ने र उपयुक्त विकल्प सिफारिश गर्ने ।

६. विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका नीतिगत, संरचनागत, कानूनी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु कार्यान्वयन योजना सहित सिफारिश गर्ने ।

७. कार्यदलले उपयुक्त ठानेका सुझाव सिफारिस गर्ने ।